यूएई कर रहा है केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद
यूएई कर रहा है केरल में बाढ़ पीड़ितों की मदद
21, Aug 2018,10:08 AM
tv100,


भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्रों में बेहद गहरा संबंध है. दोनों देशों के बीच इस संबंध को 1966 में तब और मजबूत किया गया जब शेख जाएद बिन सुल्तान अल नाहयान ने अबू धाबी की बागडोर अपने हाथ में ली. इसके बाद 1971 में संयुक्त अरब अमीरात फेडरेशन की नींव रखी गई. दोनों देशों के बीच एक साल के अंदर राजनयिक रिश्ते स्थापित हुए. 1972 में यूएई ने भारत में और 1973 में भारत ने यूएई में अपनी-अपनी एम्बेसी खोली.

गौरतलब है कि यूएई उन तेल समृद्ध खाड़ी देशों में शामिल हैं जिन्हें बीते कई दशकों से कच्चे तेल की कमाई का बड़ा फायदा मिला है. इस फायदे का सीधा असर यहां तेल कंपनियों समेत अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को  होता है. तेल की अकूत कमाई के चलते ज्यादातर खाड़ी देशों में इनकम टैक्स का प्रावधान नहीं है. लिहाजा यहां नौकरी करने वालों को टैक्स फ्री इनकम होती है.

विश्व बैंक का मानना है कि बीते कई दशकों के दौरान खाड़ी देशों में अन्य एशियाई देशों से अधिक माइग्रेशन हुआ. इसकी अहम वजह खाड़ी देशों में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट है. कच्चे तेल की कमाई से खाड़ी देशों ने बड़ा हिस्सा अपने देश को विकसित करने पर खर्च किया. इसके विपरीत वैश्विक कारोबार में यूरोप और रूस लगातार कमजोर पड़ते रहे और उनकी फैक्ट्रियां ठप पड़ने लगी. इस दौरान चीन समेत भारत और अन्य एशियाई देशों ने तेज गति से अपना इंडस्ट्रिलाइजेशन किया. इसके साथ ही खाड़ी देश भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार का एक अहम ठिकाना बनकर उभरा. विश्व बैंक के ताजे आंकड़ों के मुताबिक यूएई और अन्य खाड़ी देशों से रेमिटेंस के तौर पर 2017 में भारत को 69 बिलियन डॉलर मिले हैं

इन देशों में किसी चीज को खरीदने में भी किसी तरह के टैक्स का प्रावधान नहीं है. यानी कार, मकान, घरेलू उत्पाद समेत ज्यादातर सेवाएं इन देशों में बेहद सस्ते दर पर उपलब्ध है. ऐसे में यूएई में नौकरी करने वालों की उनके वार्षिक इनकम में एक बड़ी बचत भी होती है. इसी खासियत के चलते यूएई समेत ज्यादातर खाड़ी देशों में आसपास के देशों से बड़ी संख्या में काम करने वाले पहुंचते हैं. इनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं

यूएई और अन्य खाड़ी देशों के सहारे चीन समेत भारत और अन्य एशियाई देशों ने तेज गति से अपना इंडस्ट्रिलाइजेशन किया. इसके साथ ही खाड़ी देश भारतीय नागरिकों के लिए रोजगार का एक अहम ठिकाना बनकर उभरा. विश्व बैंक के ताजे आंकड़ों के मुताबिक यूएई और अन्य खाड़ी देशों से रेमिटेंस के तौर पर 2017 में भारत को 69 बिलियन डॉलर मिले हैं.

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